नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा गायों के लिए भी आधार कार्ड यानी UID जैसी योजना लागू करने के ऊपर काम कर रही है ,केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी सर्वोच्च न्यायालय में दी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से बताया की हम यूआईडी जैसी व्यवस्था के जरिए गायों को लोकेट और ट्रैक करना चाहते है। इससे गाय की नस्ल, उम्र, रंग और बाकी चीजों का ध्यान रखा जा सकेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपी है।
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जो रिपोर्ट दाखिल किया है उसमें कहा है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी हो रही है। सरकार के मुताबिक, पशुओं की हिफाजत और देखरेख के मुद्दे पर संयुक्त सचिव की अगुआई में एक कमिटी का गठन किया गया, जिसने कुछ खास सिफारिशें की हैं। अपनी रिपोर्ट में केंद्र ने कहा है कि आवारा पशुओं की सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा राज्य सरकार का है। एक अन्य सिफारिश के मुताबिक, हर जिले में कम से कम 500 पशुओं की क्षमता वाला संरक्षण गृह होना चाहिए। इससे पशुओं की तस्करी में कमी आएगी। केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि देश की हर गाय और उसके बछड़े को ट्रैक करने के लिए आधार कार्ड जैसी योजना यानी की यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। पशुओं के दूध देने की उम्र के बाद उनका खास ख्याल रखे जाने को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं।