केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए काम न करने वाले 129 अफसरों को कहा है कि वे सभी लोगों के भलाई को देखते हुए अपने पद से खुद हट जाएं. इसमें ग्रुप ए के 30 और ग्रुप बी के 99 अधिकारी शामिल हैं.
विभिन्न मामलों में केंद्र सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी के करीब 66936 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है. इन पर भ्रष्टाचार, नॉन परफॉर्मेंस और अनुशासनहीनता जैसे आरोप हैं. सूत्रों के मुताबिक़ जांच में आरोप साबित होने के बाद इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है.
कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार 24 घंटे काम करने वाली सरकार है. इसलिए हर अधिकारी, हर कर्मचारी से अपेक्षा रहते है कि पूरी ईमानदारी व क्षमता से अपनी भूमिका निभाए.
जहां इस मामले में कोताही पता चलता है वहां कार्रवाई की जाती है ताकि बाकी अधिकारियों को सीख मिले. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में अधिकारियों को अच्छा काम करने की खुली छूट है. वे पाबंदी के एहसास के बिना काम कर सकते हैं. अच्छे कर्मचारियों को सरकार पुरस्कृत भी करती है.
उन्होंने कहा कि कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय ने गुड गवर्नेंस के लिए जनहित में यह फैसला लिया है. इससे पहले मोदी सरकार ने कार्यालय में देरी से आने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने का काम किया. काफी सख्ती के बाद अधिकारी और कर्मचारी समय पर आने लगे. कामकाज में सुधार के लिए इस तरह की कार्रवाई केंद्र सरकार की बड़ी पहल में से एक के तौर पर देखा जा रहा है .