नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने के समय को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में किसानों के लिए ब्याज वापसी की योजना को भी आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई. इस योजना के तहत सरकार किसानों को उनके चुकाए ब्याज का 5% हिस्सा उन्हें वापस कर देगी.
दरअसल कृषि ऋण से जुड़ी यह योजना 31 मार्च, 2017 को खत्म हो गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने अब इसे 2017 वित् वर्ष में भी जारी रखने का फैसला किया है. कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के मुताबिक, ये सुविधा 1 साल तक के लिए लिए जाने वाले फसल लोन के लिए होगी और इसके लिए कर्ज की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है.
मोदी सरकार इस योजना के तहत करीब 19000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इसमें किसानों को 9% ब्याज पर मिलने वाला लोन अब 4% ब्याज पर मिलेगा.
ज्ञात हो कि हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में किसान बैंक लोन की माफी की मांग उठाते रहे हैं.