दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी ही पार्टी को नोटिस भेजा है. दिल्ली सरकार के PWD विभाग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजकर 27 लाख 73 हज़ार रुपये चुकाने को कहा है. PWD के मुताबिक़- आम आदमी पार्टी का जो मौजूदा दफ़्तर है, वह आम आदमी पार्टी को आवंटित नहीं हो सकता. एलजी ने भी इस आवंटन को रद्द कर दिया है. ऐसे में आम आदमी पार्टी इस जगह को दफ़्तर के रूप में इस्तेमाल करने का किराया देना होगा. साथ ही PWD विभाग ने आम आदमी पार्टी से इस जगह को खाली करने को कहा है.
सूत्रों ने कहा कि अगर पार्टी यह कार्यालय खाली नहीं करती है तो जुर्माने की राशि बढ़ती चली जाएगी. बीते अप्रैल महीने में पीडब्ल्यूडी ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर कार्यालय तत्काल खाली करने को कहा था क्योंकि इसे नियमों का उल्लंघन करके आवंटित किया गया है.
दरअसल अप्रैल 2017 में शुंगलू समिति ने इस दफ़्तर का आवंटन अवैध करार दिया था, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राज्य स्तर की पार्टी को दफ़्तर के लिए जगह देने की योजना बनाई थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी को मध्य दिल्ली में ITO के पास अपने पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान का आवास दफ़्तर के तौर पर मिल गया था, एलजी ने इस आवंटन को रद्द कर दिया था और PWD विभाग ने आम आदमी पार्टी ये जगह तुरंत खाली करने के आदेश दिए थे.