बिहार सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, नीतीश ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं में भी आरक्षण लागू करने का फैसला किया है , कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि रोस्टर के अनुसार आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण लागू होगा. सरकार का यह बड़ा फैसला है. नीतीश सरकार का निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने को दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा हैं.
नीतीश कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले…
1-आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू करने का फैसला
2-छह पॉलिटेकनिक संस्थानों में नया डिप्लोमा पाठयक्रम संचालन के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति
3-कैमूर भभुआ न्यायमंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय मोहनिया में सिविल जज और मुंसिफ के एक एक पद और न्यायिक दंडाधिकारी के दो पद सृजन के लिए 41 लाख चार हजार सात सौ राशि स्वीकृत
4-प्रकाशोत्सव समापन समारोह के लिए दो टेंट सिटी बनाने के लिए 52 करोड़ की स्वीकृति
5-आठ हजार नवनियुक्त सिपाहियों केप्रशिक्षण के लिए आठ बीएमपी केंद्रों में एक- एक हजार क्षमता के प्रशिक्षण केंद्र निर्माण के लिए राशि स्वीकृत