नई दिल्ली: दिल्ली सरकार को NGT ने ऑड-ईवन लागू करने से संबंधित पुनर्विचार याचिका पर फटकार लगाते हुए कहा कि आपने किस आधार पर दोपहिया वाहनों को छूट देने की बात कही है. इससे पहले ऑड-ईवन लागू करते वक्त दिल्ली सरकार ने दोपहिया वाहनों को इससे छूट दी थी. कई अध्ययनों की मिसाल देते हुए NGT ने कहा कि दोपहिया वाहन कारों से भी ज्यादा प्रदूषण करते हैं. ऐसे में क्या यह याचिका एक मजाक है? महिलाओं को सुरक्षा कारणों से ऑड-ईवन से छूट देने के दिल्ली सरकार के फैसले पर NGT ने कहा कि यदि आपको सुरक्षा की चिंता है तो स्पेशल लेडीज बसें चलाई जानी चाहिए. इसके साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सम-विषम योजना से महिलाओं और दो पहिया वाहन चालकों को छूट देने से इनकार किया. इसके बाद दिल्ली सरकार ने पहले के आदेश में सुधार के लिये अपनी याचिका वापस ली.
NGT ने दिल्ली सरकार को मंगलवार को अधिक प्रदूषित इलाकों की पहचान करने और वहां पानी का छिड़काव करने का आदेश दिया. अधिकरण ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों को भी सड़कों से हटाने का आदेश दिया. NGT ने प्रदूषण रहित उद्योगों और जरूरी वस्तुएं बनाने वाली इकाइयों को दिल्ली-एनसीआर में संचालन की इजाजत दी.
सरकार ने शनिवार को ऑड-ईवन वाहन योजना लागू करने की योजना को रद्द कर दिया था जो सोमवार को शुरू होने वाला था. एनजीटी ने कहा था कि महिलाओं, दो पहिया वाहनों और दिल्ली के नौकरशाहों को इससे छूट नहीं मिलेगी जिसके बाद इसे खत्म किया गया था. इससे पहले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उनकी सरकार एनजीटी में समीक्षा याचिका दायर कर बताएगी कि दो पहिया वाहनों और महिलाओं को ऑड-ईवन योजना से छूट दी जाए.
राष्ट्रीय राजधानी में करीब एक हफ्ते से जहरीली धुंध छायी हुई है जिसके बाद अधिकारी आपातकालीन उपाय लागू करने को बाध्य हुए जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण कार्य और ईंट-भट्ठे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आप सरकार पर्यावरण वैज्ञानिकों के भी संपर्क में है और लगातार प्रदूषण स्तर की निगरानी कर रही है.